जनगणना 2027 के लिए केंद्र सरकार का “मास्टर प्लान”, 1 सितंबर से हिमालयी राज्यों से होगी जनगणना की शुरुआत

केंद्र सरकार ने देश के बर्फीले हिमालई क्षेत्रों के लिए जनगणना प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है।

केंद्र सरकार ने देश के बर्फीले हिमालई क्षेत्रों के लिए जनगणना प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। यह घोषणा लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए की गई है। गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कार्यालय ने जनगणना का आधिकारिक शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि इन पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया प्रतिकूल मौसम और भारी बर्फबारी की संभावना को देखते हुए देश के अन्य हिस्सों से पहले पूरी की जा रही है।

विशेष शेड्यूल किया गया जारी
अधिसूचना के मुताबिक, इन क्षेत्रों में आबादी की मुख्य गिनती 1 सितंबर से शुरू की जाएगी जो 30 सितंबर 2026 तक जारी रहेगी। जबकि डेटा सत्यापन के लिए रिविजनल राउंड 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2026 के बीच होगा। इसके अलावा, नागरिकों की सुविधा के लिए 17 अगस्त से 31 अगस्त 2026 के बीच ऑनलाइन सेल्फ-न्यूमरेशन यानि खुद से गिनती का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है, जिसकी तारीख 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है।

डिजिटल तकनीक का सहारा
बता दें कि इस बार की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तकनीक से संपन्न होगी। इस बार पारदर्शी प्रक्रिया करने के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया गया है। जिसमें हैंडहेल्ड डिवाइस, जियो-टैगिंग और ‘सेंसस मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम’ का उपयोग किया जा रहा है। करीब 32 लाख फील्ड कर्मचारी देश भर में डेटा संग्रह करेंगे। जिससे भौगोलिक और मौसमी चुनौतियों के बावजूद सटीक आंकड़े जुटाए जा सकेंगे।

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