मध्यप्रदेश में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, सामाजिक कल्याण, किसान सुविधाओं और युवाओं के कौशल विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने संबंधित कार्यों के लिए कुल 10,630 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है।
किसान आईडी बनाने पर भी जोर
राज्य सरकार ने किसान आईडी बनाने पर भी जोर दिया है। जिससे किसानों से जुड़ी डिजिटल सुविधाओं को आसान बनाया जा सके। इसके लिए शासकीय दल किसानों के पास जाकर उनकी आईडी बनाने का काम करेंगे। बैठक में खाद वितरण की ई-विकास प्रणाली को आसान करने का भी फैसला लिया गया है। ई-विकास-2 के तहत किसान बिना पंजीयन एक उर्वरक खरीद सकेंगे। इसके साथ ही व्हाट्सऐप के माध्यम से खाद की बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
जमीन अधिग्रहण को लेकर बड़ा फैसला
भूमि अधिग्रहण को लेकर भी कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहले ही भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को दोगुने से बढ़ाकर चार गुना किया गया था। अब भूमि मालिक की आपसी सहमति से उसकी जमीन कलेक्टर गाइडलाइन के चार गुना मूल्य पर खरीदी जा सकेगी।
पढ़ाई से रोजगार तक बनेगी कार्ययोजना
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नीति आयोग की ‘विकसित भारत में कौशल विकास’ विषय पर जारी नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर काम करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ऐसे युवाओं को चिन्हित किया जाएगा जिन्हें पढ़ाई, रोजगार, कौशल विकास या स्वरोजगार से जोड़ने की जरूरत है। इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा। जिसमें विभिन्न विभाग मिलकर युवाओं के लिए शिक्षा से रोजगार और स्वरोजगार तक की ठोस रणनीति तैयार करेंगे।
धनवंतरि विश्वविद्यालय में पदों को मंजूरी
कैबिनेट ने उज्जैन के धनवंतरि विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है।
सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे पर फैसला
कैबिनेट ने सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे को फोरलेन में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर करीब 3,458 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना के पूरा होने के बाद इस मार्ग पर यात्रा का समय करीब दो घंटे से घटकर एक घंटे रह जाएगा।
सड़क नेटवर्क की मजबूत के लिए फैसला
प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने 12 नई सड़क परियोजनाओं को मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम को हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है।
बारिश से प्रभावित किसानों के लिए तैयारी के निर्देश
कैबिनेट बैठक में अतिवृष्टि और अल्पवृष्टि की स्थिति को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में जरूरी तैयारियां रखने के निर्देश दिए। ऐसे में प्रभावित किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
