योगी सरकार ने खोला पिटारा, स्वास्थ्य क्षेत्र और महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए लाया करोड़ों का बजट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस दौरान योगी सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश किया है। इस दौरान योगी सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग के लिए 17,942.73 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। योगी सरकार के इस बजट से ग्रामीण विकास को रफ्तार मिलेगी। ग्रामीण अधोसंरचना, रोजगार सृजन, आवास, सड़क निर्माण और आजीविका से जुड़ी योजनाओं को गति मिलेगी।

महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत बजट
बता दें की योगी सरकार ने अनुपूरक बजट में वीबी-जी राम-जी योजना के तहत सामग्री मद में 13,768.68 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 745.53 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत सड़कों के अनुरक्षण के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं सड़क निर्माण कार्यों के लिए 591.67 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए बजट
इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट में आयुष और स्वास्थ्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया है। सरकार ने आयुष विभाग के लिए 23.25 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है। वहीं चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 2,000.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।  

नए आयुष मेडिकल कॉलेज के लिए बजट
उत्तर प्रदेश सरकार और आईआईटी कानपुर के सहयोग से गंगवाल स्कूल ऑफ साइंसेज़ एंड टेक्नोलॉजी, आईआईटी कानपुर में आयुर्वेद अनुसंधान क्लीनिकल प्रमाणीकरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 3.25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं सरकार ने प्रदेश के उन पांच मंडलों आगरा, बस्ती, गोंडा, मेरठ और मिर्जापुर में जहां अभी कोई भी आयुष चिकित्सा महाविद्यालय संचालित नहीं हैं वहाँ नए राजकीय एकीकृत आयुष चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय स्थापित करने का फैसला लिया है, जिसके लिए 23.25 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट का प्रावधान
योगी सरकार के अनुपूरक बजट में 108 ई.एम.टी.एस ‘स्वास्थ्य सेवा’ के संचालन के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के शहरी चिकित्सालयों में अग्निशमन व्यवस्था के लिए 96 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

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