हरियाणा सरकार ने हरियाणा अनुबंध कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा पोर्टल के दायरे में शामिल करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति वित्त एवं योजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों को राहत दी है। सरकार ने सेवा सुरक्षा वेब पोर्टल पर पंजीकरण और सत्यापन की समय-सीमा भी बढ़ा दी है।
क्या कार्य करेगी कमेटी?
इसे लेकर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से आदेश जारी किए है। इन आदेशों के अनुसार, संबंधित संगठन के प्रशासनिक सचिव और मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव इस कमेटी के सदस्य होंगे। इसके अलावा, हरियाणा के महाधिवक्ता के प्रतिनिधि महाधिवक्ता से कम रैंक को विधिक सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है। बता दें कि यह कमेटी अधिनियम में परिभाषित प्राधिकरण की श्रेणी में आने वाली संस्थाओं के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगी साथ ही पात्र संस्थाओं की प्रमाणित सूची तैयार करेगी। इसके अलावा, विभिन्न संगठनों की ओर से उनके संबंधित प्रशासनिक सचिवों के माध्यम से एजेंडा नोट सहित भेजे जाने वाले प्रस्तावों का परीक्षण करेगी।
पोर्टल पर बढ़ाई समय-सीमा
राज्य सरकार ने www.securedemployees.csharyana.gov.in पोर्टल पर विभिन्न चरणों की समय-सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। यह विस्तार चार श्रेणियों के अनुबंध कर्मचारियों-स्कूल शिक्षा विभाग के कंप्यूटर फैकल्टी, कंप्यूटर लैब अटेंडेंट, डी.आई.टी.एस. के माध्यम से नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुबंध कर्मचारियों के लिए लागू होगा।
7 अगस्त तक पोर्टल पर पंजीकरण
इस संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पात्र कर्मचारी 7 अगस्त तक पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकेंगे। इसके बाद आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय-सीमा के अंदर सभी प्रक्रियाएं पूरी कर लें।
