संसद के मानसून सत्र के दौरान MSME यानि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने वाले एक विधेयक को मंजूरी दी गई है। जिसमें MSME के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित करने का प्रावधान है। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच ‘सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026’ को चर्चा के बिना ही पारित कर दिया। वहीं इससे पहले राज्यसभा में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देने वाला यह विधेयक सोमवार को पारित हो चुका है।
बिना चर्चा के पारित हुआ विधेयक
सदन में विपक्ष के सांसदों का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच ही लोकसभा ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक के कारणों और उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई से आर्थिक विकास को मजबूती मिलेगी जिससे न सिर्फ रोजगार के अवसर मिलेंगे साथ ही इससे नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद एवं निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।
डिजिटल प्लेटफार्म अधिसूचित
बता दें की इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया गया है कि MSME के निशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि MSME की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को उनके ‘‘इनवॉइस’’ का निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफार्म के माध्यम से करना होगा।
