देश के कई राज्यों में मानसून ने कहर बरपाया। कई लोगों की जानें चली गई। लोगों के घर उजड़ गए और लोग बेघर हो गए। जिसके लिए कई राज्यों में तो राहत-बचाव कार्य जारी है। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों को राहत एवं बचाव कार्यों के लिए SDRF के केन्द्रीय अंश से 2 लाख 117.85 करोड़ की अग्रिम सहायता जारी करने को मंजूरी प्रदान की है।
बाढ़ प्रभावित राज्यों को सहायता राशि
बाढ़ प्रभावित सात राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 की SDRF की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। वहीं राहत कार्यों के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश और ओडिशा को केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी करने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र को SDRF की पहली किस्त की उपयुक्त अग्रिम राशि जारी करने की मंजूरी प्रदान की गई है।
पहली किस्त की राशि को मंजूरी
इसके तहत महाराष्ट्र को पहली किस्त के अग्रिम के रूप में 500 करोड़ जारी किए जाएंगे। ओडिशा को, जिसे पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, दूसरी किस्त के अग्रिम के रूप में 500 करोड़ जारी किए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए SDRF के केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 44.55 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। असम को 379.35 करोड़ और गुजरात को 500 करोड़ जारी किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश, जिसे वित्तीय वर्ष 2026-27 की SDRF की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है, को केन्द्रीय हिस्से की दूसरी किस्त के रूप में 193.95 करोड़ प्रदान किए जाएंगे।
प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद
केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, केन्द्र सरकार बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद कर रही है। इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों के साथ खड़ी है। केंद्र सरकार राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही हर स्थिति की निरंतर निगरानी कर रही है।
हर हालात पर केंद्र की नजर
मानसून के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्यों के साथ निरंतर समन्वय बनाया और हर हालात की निगरानी कर रही है। NDRF की टीमों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही रक्षा मंत्रालय की ओर से जरूरी लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। वहीं क्षति के आकलन के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भेजे जा चुके हैं। असम में बाढ़ की गंभीरता को देखते हुए दो बार IMCT भेजी गई है और नागालैंड सरकार के अनुरोध पर राज्य के लिए भी IMCT का गठन किया जा रहा है।
