बिहार कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हुई। इस बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, खेल, न्यायिक व्यवस्था, जलापूर्ति, पर्यटन मजबूत करने से जुड़े कई अहम फैसले कैबिनेट की ओर से लिए गए।
PPP मॉडल पर राज्य के 16 मेडिकल कॉलेजों का संचालन
कैबिनेट बैठक में ‘सात निश्चय-3’ के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर राज्य के 16 मेडिकल कॉलेजों के संचालन को मंजूरी दी गई। जिनमें ब्राउनफील्ड चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों, जिनमें डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल भी शामिल है। इसके लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर के रूप में प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड को चयनित करते हुए 8.27 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
खेल क्षेत्र को बढ़ावा
वहीं बिहार कैबिनेट ने खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में ‘स्पोर्ट्स साइंस सेंटर’ की स्थापना और संचालन को भी मंजूरी दी। लगभग 25 करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च किए जाएंगे।
शहरी जलापूर्ति को मजबूत करने के लिए फैसला
बैठक में शहरी जलापूर्ति को मजबूत करने के लिए अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत जमालपुर जलापूर्ति परियोजना के लिए 102.22 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इसके अलावा मुंगेर जलापूर्ति परियोजना (फेज-1) के लिए 177.72 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
27 नए पदों के सृजन को मंजूरी
विशेष न्यायालयों के गठन के लिए 27 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पूर्णिया, भागलपुर और गया प्रमंडल में एनडीपीएस अधिनियम के मामलों की सुनवाई के लिए यह पद भरे जाएंगे।
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बड़ा फैसला
वहीं बिहार कैबिनेट ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार आयुष चिकित्सा सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन को स्वीकृति दी गई। साथ ही बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रशासनिक कार्यों के लिए छह नए पदों को भरने का फैसला लिया गया। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, पटना में दो सुपरन्यूमरेरी पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फैसला
इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026 के तहत हेलीकॉप्टर सेवा के संचालन के लिए निर्धारित वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।
