उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों आवास एवं राज्य संपत्ति सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आवास विभाग से संबंधित राज्य के सभी प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष और सचिव के साथ ही अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सचिव ने बैठक के दौरान सभी अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं और और विभिन्न विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान शहरों के सुनियोजित विकास, मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री आवास योजना, नागरिक शिकायतों के तुरंत समाधान, अवैध निर्माण पर कार्रवाई और RERA से जुड़े कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई।
अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश
बैठक में सचिव ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। सचिव ने योजनाओं में तेजी लाने के साथ कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सचिव ने बैठक में विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति को लेकर पूरी जानकारी ली। वहीं राज्य में संचालित योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में भी जाना। इसके अलावा बैठक में आने वाले समय के लिए विभाग की भविष्य की कार्ययोजना और विजन पर भी चर्चा हुई।
मास्टर प्लान की प्रगति पर चर्चा
इस समीक्षा बैठक में विभिन्न जनपदों और नगरों के मास्टर प्लान की प्रगति पर चर्चा हुई। सचिव ने संबंधित सभी अधिकारियों से मास्टर प्लान को महत्वपूर्ण आधार बताते हुए प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान सचिव ने निर्देश दिए कि मास्टर प्लान से जुड़े कार्यों को निर्धारित समयसीमा में आगे बढ़ाया जाए।
पीएम आवास योजना की समीक्षा
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। सचिव ने अधिकारियों से पात्र लाभार्थियों तक आवासीय सुविधाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। सचिव ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।
लोगों की शिकायतों का तुरंत समाधान
इसके अलावा सचिव ने नागरिक शिकायतों के तुरंत समाधान को लेकर भी अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनता से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। नागरिकों की हर शिकायत का नियमानुसार समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
