उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ऑनलाइन समीक्षा व्यवस्था को और सख्त बना दिया है। जिसके तहत अब निदेशालय स्तर पर जो भी ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। उसमें मंडल स्तर से सहायक शिक्षा निदेशक और जनपद स्तर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की का शामिल होना अनिवार्य कर दिया गया है। इस ऑनलाइन व्यवस्था से अनुपस्थिति या अनधिकृत प्रतिनिधित्व की गुंजाइश नहीं होगी।
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश
बता दें कि इस संबंध में शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी सहायक शिक्षा निदेशकों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि समय-समय पर आयोजित महत्वपूर्ण ऑनलाइन समीक्षा बैठकों में कई जनपदों से अपेक्षित स्तर की सहभागिता नहीं हो रही थी। कई मामलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठक में शामिल नहीं होते थे और न ही कोई वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति बैठक में होती थी। जिसके बाद अब यह व्यवस्था लागू कर दी गई है।
आधिकारिक ई-मेल आईडी से होंगे शामिल
इस नई व्यवस्था के अनुसार सभी अधिकारी सिर्फ अपनी आधिकारिक ई-मेल आईडी के माध्यम से ही बैठक में शामिल होंगे, जिससे बैठक में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागियों की पहचान हो पाएगी और समीक्षा प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी। वहीं अब नए निर्देशों के अनुसार प्रत्येक ऑनलाइन समीक्षा बैठक में मंडल स्तर से सहायक शिक्षा निदेशक और जनपद स्तर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी खुद प्रतिभाग करेंगे।
बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि वरिष्ठ अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति से समीक्षा बैठकों की गुणवत्ता बेहतर होगी। वहीं बैठक में लिए गए फैसलों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित होगा। इसलिए अब इस नई व्यवस्था का पालन करना सबके लिए अनिवार्य होगा।
