उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। इस दौरान मंगलवार को सदन में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना अनुपूरक बजट 2026-27 पेश किया। इस बजट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में आधारभूत संरचना, औद्योगिक विकास और निवेश को रफ्तार देने के लिए कई बड़े वित्तीय प्रावधान किए हैं। ययोगी सरकार ने एक्सप्रेस-वे नेटवर्क के विस्तार, नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, निवेश प्रोत्साहन और आधुनिक आईटी एवं औद्योगिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
गंगा एक्सप्रेस-वे का विस्तारीकरण
विधानसभा में पेश हुए अनुपूरक बजट 2026-27 में गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तारीकरण के लिए करोड़ों का बजट पेश किया गया। इसके तहत गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुए सोनभद्र तक विन्ध्य एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए भूमि क्रय के लिए 6,500 करोड़ रुपये का बजट दिया गया। वहीं मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तारीकरण के लिए भूमि क्रय हेतु 5,700 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
करोड़ों का बजट पेश
इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेस-वे वाया बुलंदशहर संपर्क ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट दिया गया। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं विन्ध्य एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये और विन्ध्य एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण के लिए 6,500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।
2,300 करोड़ रुपये का प्रावधान
योगी सरकार के अनुपूरक बजट 2026-27 में मेरठ-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे के विस्तार के लिए भी बजट पेश किया गया। इसके विस्तारीकरण के निर्माण कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया। विन्ध्य एक्सप्रेस-वे पूर्वांचल लिंक स्पर के निर्माण कार्यों के लिए 80 करोड़ रुपये, पूर्वांचल लिंक स्पर के भूमि क्रय के लिए 2,300 करोड़ रुपये का बजट दिया गया। वहीं चिल्ला रेगुलेटर (दिल्ली)-नोएडा एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए 100 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरणनए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विन्ध्य एक्सप्रेस-वे पर सोनभद्र से चन्दौली और गाजीपुर तक पूर्वांचल लिंक स्पर के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 2,300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई हैं।
अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन
इसके अलावा योगी सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 1,500 करोड़ रुपये का बजट रखा। एफडीआई एवं फार्च्यून-500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति-2023 के लिए 1,303 करोड़ रुपये और भारत औद्योगिक विकास योजना के लिए 495.86 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
औद्योगिक कॉरिडोर होगा विकसित
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने औद्योगिक कॉरिडोर के लिए भी अतिरिक्त प्रावधान किया है। एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के पास औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 के लिए 40.92 लाख रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता भी शामिल की है।
