केंद्र सरकार की ओर से ‘केंद्र प्रायोजित पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना’ के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कर्नाटक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए सौगात दी गई है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत कुल 1,178.20 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया। इसकी जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने राज्यसभा में दी।
कुल मिलाकर 1,178.20 करोड़ रुपए जारी
मंत्री रामदास आठवले ने बताया कि कर्नाटक में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत लाभार्थियों को जारी किया गया केंद्रीय हिस्सा 2023-24 में 421.08 करोड़ रुपए है। वहीं साल 2024-25 में 422.90 करोड़ रुपए और 2025-26 में 334.22 करोड़ रुपए था। तीन वित्तीय वर्षों में कुल मिलाकर 1,178.20 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
योजना को लेकर मंत्री ने दी जानकारी
मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत स्कॉलरशिप का केंद्रीय हिस्सा जारी करना इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकारें और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर भुगतान का अंतिम रूप से सत्यापित डेटा साझा करें। यह योजना पूरे भारत में मान्यता प्राप्त संस्थानों के सभी पात्र छात्रों के लिए खुली और मांग आधारित है।
विकास कार्य योजना का जिक्र
मंत्री ने अनुसूचित जातियों के लिए विकास कार्य योजना के बारे में बताते हुए कहा कि नीति आयोग ने 2017 में डीएपीएससी के तहत फंड तय करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। जिसके अनुसार, प्रत्येक संबंधित मंत्रालय या विभाग अपनी योजनाओं के माध्यम से अनुसूचित जातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए डीएपीएससी के तहत फंड आवंटित करता है। बता दें कि संबंधित मंत्रालयों या विभागों की ओर से इन योजनाओं को लागू किया जाता है, जबकि कर्नाटक सहित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फंड का आवंटन संबंधित मंत्रालयों या विभागों की ओर से उनकी योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।
