उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य संपतियों को रफ्तार देने की दिशा में काम किया जा रहा है। सीएम धामी के दिशा-निर्देशों में प्रदेश की सरकारी संपत्तियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और सरकारी धन के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में सचिव आवास एवं राज्य संपत्ति विभाग डॉ. आर. राजेश कुमार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य संपत्ति विभाग से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। इस योजनाओं में देहरादून के राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में प्रस्तावित 28 बहुमंजिला आवासों के निर्माण से लेकर नवी मुंबई के वाशी स्थित राज्य अतिथि गृह और हल्द्वानी सर्किट हाउस के विस्तारीकरण की योजनाओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई। बैठकों में योजनाओं को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही योजनाओं के गुणवत्ता और लागत नियंत्रण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।
28 बहुमंजिला आवासों का होगा निर्माण
बता दें कि विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई। राज्य संपत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन देहरादून के राजपुर रोड स्थित टिहरी हाउस परिसर में श्रेणी-5 के 28 आवासों के बहुमंजिला निर्माण की योजना को लेकर यह बैठक हुई। जिसकी अध्यक्षता राज्य संपत्ति विभाग के सचिव ने की। बैठक में योजना और प्रस्तावित निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। योजना की लागत 4391.14 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश
इस दौरान सचिव ने अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। सचिव ने कहा कि प्रस्तावित आवासों के निर्माण में सिर्फ उत्कृष्ट श्रेणी की निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाए। निर्माण कार्य शुरू होने से पहले इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री के स्पेसिफिकेशन स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जाएं। ठेकेदार के चयन के बाद सामग्री की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। हो।
हल्द्वानी सर्किट हाउस में बढ़ेंगी सुविधाएं
वहीं जनपद नैनीताल के हल्द्वानी स्थित सर्किट हाउस के गेस्ट हाउस और गोदाम के विस्तारीकरण के तहत प्रथम तल पर अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की योजना पर भी बैठक में चर्चा की गई। सचिव राज्य संपत्ति विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में संबंधित कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुतीकरण के बाद सचिव ने अपर सचिव एवं राज्य संपत्ति अधिकारी को संबंधित व्यवस्थाधिकारी के साथ संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
गुणवत्ता पर सरकार का फोकस
तीनों योजनाओं की समीक्षा में सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट नजर आई। एक ओर जहां सरकारी आवासों और अतिथि गृहों में जरूरी सुविधाओं के विस्तार पर जोर है। वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्यों में लागत नियंत्रण और गुणवत्ता को लेकर भी अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।
